चुकावेच असे काही!

 २००४ च्या निवडणुकीनंतर डॉ. मनमोहन सिंग हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले त्यावेळी गोळे सरांनी लिहिलेला हा अप्रकाशित लेख आहे. जवळजवळ वीस वर्षं झाली याला. पण म्हणून लेख जुना, आजच्या काळात अप्रस्तुत झालाय असं अजिबात वाटत नाही. ’शहर केंद्रित विकासाचं उद्दिष्ट ठेवून ’इंटरमिजिएट गुड्स’च्या उत्पादनावर भर देण्याऐवजी स्थानिक संसाधने वापरून स्थानिक जनतेच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे ही प्राथमिकता असायला हवी. नाही तर शहरं अमर्याद वाढत जाणार आणि त्याबरोबरच प्रदूषणही’ हे सरांचे बोल खरे झालेले आज आपण अनुभवतो आहोतच. जलव्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन उपाय म्हणून सर इथे स्थानिक नद्या, ओढे यांची योग्य काळजी घेणे, जमिनीत पाणी जिरेल असे बघणे यांचा उल्लेख करतात. नैसर्गिक संसाधनांची काळजी घेण्याची आपली परंपरा हरवली आहे, तिचा प्राथमिक शिक्षणामध्ये समावेश करणं उच्च शिक्षणापेक्षाही महत्त्वाचं आहे असं त्यांनी इथे म्हटलंय. आज पुण्यात मुळा-मुठा नद्यांच्या स्वच्छतेची पर्वा न करता किनार्‍यांचं कॉंक्रिटीकरण करून त्याला ’नदी सुधार’ म्हणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. शहरातल्या बांधकामांमुळे आणि वाहतुकीमुळे निर्माण होणाई उष्णतेची बेटं शोषून घेणार्‍या, कार्बन शोषून घेणार्‍या, पावसाचं पाणी जिरवणार्‍या टेकड्या फोडून नवे रस्ते करायचा, त्यातून वाहतुक समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अफाट वेगाने वाढत असणार्‍या शहराच्या विकासाच्या कल्पना स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांच्या र्‍हासावरच बेतलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये गोळे सरांचा हा लेख अजूनच महत्त्वाचा वाटतो. तो लेख आपल्या न्यूजलेटरसाठी उपलब्ध झालाय हे आपलं भाग्य.     

***

लोकसभा निवडणूका पार पडल्या. नवी राजवट आली. नवे पंतप्रधान गादीवर आरूढ झाले. आता त्यांच्या धोरणांबद्दल लोक निरनिराळे तर्क करू लागणारच. त्यांनी धोरणे कोणती आखावीत आणि कशी राबवावीत याबद्दल अनाहूत सल्ले लोक देणारच. माझी मात्र असले तर्क करण्याची आणि सल्ले देण्याची पात्रता नाही. पण पंतप्रधान कोणत्या गोष्टी करणार नाहीत, कोणती धोरणे आखणार नाहीत याची कल्पना मी करू शकतो. नव्हे, याबाबत मी काही आडाखेही बांधले आहेत. पाहू या, पंतप्रधान ते खरे ठरवितात का खोटे!

पंतप्रधानांनी कोणती धो?णे आखावीत आणि ती कशी राबवावीत असले सल्ले जे देत असतात, किंवा त्याबाबत आडाखे बांधीत असतात, त्यांना, त्यांचे आडाखे चुकले तर दुःख होणार. पण माझी गोष्ट निराळी आहे. पंतप्रधानांनी माझे आडाखे चुकीचे ठरविले, तर मला आनंदच होणार आहे! ज्या गोष्टी पंतप्रधानांना शक्य नाहीत, असे मी म्हणतोय, त्या गोष्टी त्यांनी करून दाखवल्या, तर मला धन्य वाटेल. 

पंतप्रधान एक नामवंत अर्थतत्ज्ञ आहेत. अर्थशास्त्रात त्यांनी डॉक्टरेट मिळाविली आहे. ती सुद्धा एका जगप्रसिद्ध विद्यापीठातून. तेव्हा अर्थशास्त्राचे सर्व सिद्धांत ते कोळून प्यायले असणार, असं समजायला हरकत नाही. ज्या उदारीईकरणाच्या, जागतिकीकरणाच्या धोरणाचे ते भारतातले पहिले पुरस्कर्ते ठरले, त्या व्यापक (मॅक्रो) अर्थशास्त्राचा उद्गाता आहे जॉन मेनर्ड केन्स हा प्रसिद्ध अर्थतत्ज्ञ.त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे समाजासाठी वस्तू आणि सुविधा यांचे जास्तीत जास्त उत्पादन करणे, हे अर्थव्यवस्थेचे ध्येय असले पाहिजे. यामध्ये कुठे व्यत्यय येऊन मागणी आणि पुरवठा यांत असमतोल निर्माण झाला, विशेषतः वस्तूंना, मालाला मागणी नसल्यामुळे उत्पादनाच्या क्रिया बंद पडू लागल्या, तर सरकारने हस्तक्षेप करून, भांडवल ओतून उत्पादनाला चालना दिली पाहिजे आणि अर्थव्यवस्थेला मंदीच्या खाईतून बाहेर काढली पाहिजे. १९२९ – १९३३ या वर्षांत युरोप – अमेरिकेत जी मंदीची लाट आली, तिचा शेवट सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप केल्यानेच होऊ शकला. जागतिकीकरण, उदारीकरण यांचे उद्दिष्टही जागतिक पातळीवर वस्तू आणि सुविधा यांचे उत्पादन सतत वाढवणे हेच आहे. 

पण याच केन्सने असेही म्हटले आहे की, उत्पादनाचा सर्वात कर्यक्षम आणि कमी खर्चाचा प्रकार म्हणजे स्थानिक निसर्ग-संपत्तीवर आधारलेले आणि स्थानिक जनतेच्या गरजा पुरविणारे उत्पादन. याऐवजी आयात-निर्यातीद्वारे दूरस्थ लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी उत्पादन करणे अतिखार्चिक आणि अंतिमतः नुकसानीत येणारे असते. केन्सच्या म्हणण्याप्रमाणे जागतिकीकरणाचा पहिला टप्पा,  त्याचा पाया, म्हणजे स्थानिक निसर्गसंपत्तीच्या जोरावर, स्थानिक जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आणि तिथूनच वस्तू आणि सुविधा यांचे उत्पादन वाढवण्यास सुरुवात करणे. आश्चर्य म्हणजे याबाबतीत केन्स आणि म. गांधी हे समविचारी आहेत!दोघांनीही स्थानिक पातळीवरील स्वयंपूर्णतेवर – खेडी किंवा लहान गावे - यांच्या स्वयंपूर्णतेवर भर दिला आहे. 

माझी खात्री आहे की, जागतिकीकरणाचा, उदारीकरणाचा पाठपुरावा करताना, त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांच्या आणि आजच्या पंतप्रधानांच्या आठवणीत केन्सचे वरील उद्गार नक्की असतील. म्हणूनच स्थानिक पातळीवरचे निसर्ग-संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन आणि त्यातून ग्रामपातळीवर उत्पादने, रोजगार, नोकर्‍या यांची निर्मिती, हा पंतप्रधानांच्या धोराणाचा भाग असणार नाही असे मी खात्रीपूर्वक म्हणू शकतो! 

पंतप्रधानांनी स्वतःच म्ह्टल्याप्रमाणे ते शेतीतील गुंतवणूक वाढण्यास चालना देतील. पण ही शेती असेल हरितक्रांतीच्या पद्धतीची. सुधारित, शास्त्रीय पद्धतीने (जनुक बदल करून) तयार केलेले बियाणे, रासायनिक खते आणि कीटकनाशके वापरणारी आणि सिंचनाचा भरपूर उपयोग करणारी. शेती हा स्थानिक निसर्ग-संपत्तीच्या संवर्धनाचाच एक भाग असू शकतो असा विचार पंतप्रधान करू शकणार नाहीत!

शिवाय मला असेही वाटते की शेतीसुधारणा, शेतीचे उत्पादन वाढवून शेतमालावरील उद्योगांना उत्तेजन देण्याचा पंतप्रधानांचा उद्देश जरी असला, तरीशेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा सध्याचा बोजा कमी करण्याचे धोरण ते हेतुःपूर्वक आखणार नाहीत. हा बोजा कमी करायचा असेल तर प्रक्रिया उद्योगांपेक्षा निसर्ग-संपत्तीच्या संवर्धनातून तिचा योग्य, चिरंजीवी वापर होईल असे उपजीविकेचे पर्यायी मार्ग शोधणे आबश्यक होईल. स्थानिक निसर्गाकडे दुर्लक्ष झाले तर ही गोष्ट शक्य होणार नाही. 

शेतीची सुधारणा, शेतीविषयक गुंतवणूकीला प्राधान्य, म्हणजे पाणीव्यवस्था, जलव्यवस्थापन यांचा विचार आलाच. नद्या जोडण्याच्या प्रकल्पाचा पुरस्कार वाजपेयी सरकारच्या हिरीरीने आजचे पंतप्रधान बहुधा करणार नाहीत. पण म्हणून आजच्या जलव्यवस्थापनातील त्रुटी, विशेषतः अवाढव्य खर्च आणि पाणी-वाटपातील विषमता कमी करण्याचा ते गांभीर्याने विचार करतील असे वाटत नाही. विशेषतः प्रत्येक भारतीयाला चांगल्या दर्जाचे किमान पाणी (दर दिवशी, माणशी ५० - ६० लिटर) मिळाले पाहिजे, असा आग्रह त्यांच्या धोरणात असणार नाही, याची मला खात्री आहे.

एक – दोन वर्षे आवर्षणाची गेली, की आजच्या जलव्यवस्थापनातील त्रुटी विशेषच जाणवतात. धरणे, कालवे यांवर प्रचंड खर्च होऊनही स्थानिक पातळीवर जनता अजून पाऊस पडणे वा न पडणे यांवरच अवलंबून आहे हे लक्षात येते. पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवणे हा उपायही तात्कालिक स्वरूपाचाच आहे. दीर्घकाळीन टिकाऊ उपाय म्हणजे स्थानिक नद्या, ओढे यांची योग्य काळजी घेणे, त्यांच्याकडून भूगर्भात, आजूबाजूच्या प्रदेशात पाणी झिरपेल, जिरेल अशा क्रिया करून घेणे, त्या चालू ठेवणे, हे होत. खरं तर स्थानिक निसर्ग-संपत्तीच्या संवर्धनातच या गोष्टी अंतर्भूत होतात. पण व्यापक (मॅक्रो) अर्थशास्त्राचा विचार करणार्‍या पंतप्रधानांना इतक्या सूक्ष्म पातळीवर उतरणे शक्य होणार नाही याची मला खात्री आहे!

म्हाणजेच आजची जलव्यवस्थापन पद्धती अशीच चालू राहणार; शेती, तीवरील प्रक्रिया उद्योग, तिच्या संबंधित पूरक उद्योग यांच्या वाढीची आजचीच दिशा पंतप्रधान चालू ठेवणार. मग या सर्वांचा परिणाम आजच्याप्रमाणे मुख्यतः शहरवासीयांच्या गरजा पुरवण्यातच होणार. वस्तू आणि सुविधा यांचे उत्पादन वाढण्यावर पंतप्रधान आजच्यासारखाच भर देणार असतील, तर शहरवासीयांनाच त्याचा फायदा जास्त होणार. म्हणजे माणसे आणि माल यांची शहरातील आवाक वाढत जाणार. शहरांची वाढ होतच राहणार! त्यांना सुविधा पुरवण्याचा खर्च वाढत जाणार आणि त्यासाठी आसपासच्या निसर्गाची हानी होतच राहणार. म्हणाजेच दूरस्थ लोकांच्या गरजा पुरविणे हे अतिखर्चाचे आणि अंतिमतः आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे या केन्सच्या उद्गारांचा प्रत्यय स्थानिक जनतेला येत राहणार!

म्हाणूनच शहरांची वाढ थांबविण्यासाठी परिणामकारक उपाय योजणे, पंतप्रधानांच्या कक्षेत येणार नाही, तसे त्यांचे धोरण असणार नाही, याची मला खात्री आहे!

आजच्याच वेगाने शहरांची वाढ यापुढेही चालू राहणार असेल, तर त्यांच्यासाठी जागा पुरवणे, रस्ते, महामार्ग लोहमार्ग, विमानतळ, पाणीपुरवठा, कचर्‍याची विल्हेवाट अशा सुविधांमध्ये वाढ करणे प्राप्त आहे. वाजपेयी सरकारच्या महामार्ग बांधण्याच्या कायक्रमाची भलावण पंतप्रधानांनी केलीच आहे. मात्र हे महामार्ग बांधताना निसर्गाची प्रचंड उलथापालथ होते. एक किलोमीटर रस्ता बांधण्यास दहा हजार टन दगड-माती इकडून तिकडे हलवावी लागते. यामध्ये हजारो जीवांची (कीटक, सरपटणारे प्राणी, पशुपक्षी आणि वनस्पती) हत्या होते. त्यांची घरे-आसरे नष्ट होतात. एका संशोधकाला आढळले की, महाबळेश्वरसारख्या पर्यटनस्थळी येणार्‍या – जाणर्‍या वाहनांखाली दररोज सुमारे ५० साप (निरनिराळ्या जातींचे) चिरडले जातात!यांवरून लक्षात येईल की, असल्या सुविधा पुरवतांना कोणत्या प्रमाणात निसर्गाचा नाश होतो!

तरीही माझी खात्री आहे की, निसर्ग – संरक्षण, निसर्ग – संवर्धन, पर्यावरण – रक्षण यासाठी परिणामकारक उपाययोजना पंतप्रधानांच्या धोरणात दिसणार नाही.

शहरवासीयांच्याच गरजा पुरवण्यासाठी उत्पादन मुख्यतः होणार असेल तर आजच्याप्रमाणेच ते कोणत्या वस्तूंचे असेल हे सांगणे कठीण नाही. इंग्रजीत अशा वस्तूंना ’इंटरमिजिएट गुड्स’ असे म्हणतात. माणसाच्या मूलभूत गरजा एकदा भागल्या की, अधिकाधिक सुखसोयी मिळविण्याचा हव्यास निर्माण होतो आणि तशाच प्रकारचे उत्पादन होत राहते, तसलेच उत्पादन फायदेशीर ठरते. उदाहरणाथ, मोटारगाड्या, वातानुकूलन यंत्रे, शीतकपाटे, दूरदर्शन वगैरे.अशा वस्तूंच्या निर्मितीसाठी ऊर्जा जास्त लागते आणि त्यांच्या वापरानंतर टाकाऊ माल, ज्याचे विघटन लवकर होणार नाही, असा टाकाऊ माल, खूप तयार होतो. ऊर्जा निर्मितीसाठी आणि टाकाऊ माल, कचरा यांची विल्हेवाट लावण्यासाठीही निसर्गाची खूप हानी होते, परिसरातील प्रदूषण वाढते.

शहरांची वाढ रोखण्यासाठी पंतप्रधान उपाययोजना करणार नसतील, तर आज जसे ’इंटरमिजिएट गुड्स’चे उत्पादन वाढण्याला उत्तेजन देणे हे धोरण आहे, तेच पंतप्रधान चालू ठेवतील. त्यामुळे एकीकडे स्थानिक जनतेच्या मूलभूत गरजा पुरवण्याकडे लक्ष कमी होईल आणि परिसराच्या प्रदूषणात वाढ होतच राहील.

म्हणूनच पंतप्रधानांच्या आर्थिक धोरणामुळे एकूण वस्तूंचे उत्पादन व सुविधा यांच्यात वाढ झाली तरी बहुसंख्य भारतीयांच्या नशिबी येईल श्वसनासाठी विषारी हवा, पिण्यासाठी दूषित पाणी, खाण्यासाठी प्रक्रिया केलेले, रसायने व विषे मारलेले अन्न आणि राहण्यासाठी कचरा आणि टाकाउ माल यांनी गलिच्छ केलेला परिसर! ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करतील असे मला वाटत नाही!

ही परिस्थिती सुधारेल जेव्हा वस्तूंच्या उत्पादनाबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांचा दर्जा घसरणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल तेव्हा. यासाठी खरोखरच व्यापक, सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे, केवळ व्यापक अर्थशास्त्राची नव्हे! उदाहरणार्थ, सगळी सुपीक जमीन ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. वाढणार्‍या शहरांखाली तिचा नाश होऊ नये असे धोरण हवे. सद्यस्थितीत ते शक्य नाही. जमिनीचे मालक तिचा वाटेल तसा उपयोग करण्यास मोकळे आहेत! अशा संसाधनांकडे राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून पाहणे केवळ ज्या समाजात शिक्षण आणि संस्कार यांनी उच्च पातळी गाठली आहे, तिथॆछ शक्य होईल. व्यापक अर्थशास्त्राच्या पुरस्कर्त्यांनी जनतेची शैक्षणिक पातळी वाढवण्याकडे दुर्लक्षच केलेले आहे. नवे पंतप्रधानही सर्वसामान्य जनतेच्या शिक्षणाऐवजी थोड्या लोकांसाठी असणार्‍या उच्च शिक्षणावरच भर देतील. राष्ट्रातील विषमता वाढण्यास असे धोरण पोषकच होईल. 

भारतातील निम्म्याहून अधिक जनता आजही आपल्या मूलभूत गरजा, दिवसेंदिवस तुटपुंज्या होत चाललेल्या नैसर्गिक संसाधनांतून भागवत असते. मात्र या गोष्टीकडे आधीच्या पंतप्रधानांप्रमाणेच आजचे पंतप्रधानही दुर्लक्ष करतील, याचीही मला खात्री आहे! नैसर्गिक संसाधनांची काळजी घेण्याची परंपरा आपण विसरलो आहोत. म्हणून या संसाधनांची प्रत, दर्जा आणि व्याप्ती वाढविण्याचे शिक्षण सामान्य जनतेला मिळाळे पाहिजे, याची जाणही पंतप्रधानांच्या धोरणात असणार नाही. 

वस्तू आणि सुविधा यांचे उत्पादन वाढविण्याचे मूळ धोरण असले, की त्यासाठी तंत्रज्ञानाची अधिकाधिक कास धरणे अपरिहार्य होते. तंत्रज्ञानासाठी अर्थातच ऊर्जेचा वापर वाढतो. नवीन अर्थशास्त्राप्रमाणे नैसर्गिक संसाधनांचे ऊर्जॆच्या सहाय्याने परिवर्तन करून जे उत्पादन काढले जाते, त्यामध्ये खर्च हा विक्रीमूल्याहून नेहमीच जास्त असतो. तेव्हा ऊर्जेचा वापर हा अत्यंत काटकसरीने हवा. तसेच नवीन अर्थशास्त्राप्रमाणे नफा, सतत वाढता नफा, हा इतरांना तोटा सोसायला लावूनच केला जातो. निव्वळ नपाअ सूच शकत नाही! निसर्गातील मूलभूत तत्त्वांवर आधारित असे हे नवे शास्त्र, त्यातील पुरेश्या गांभीर्यानिशी पंतप्रधानांपर्यंत असे मला मुळीच वाटत नाही. त्यामुळे ऊर्जेची काटकसर करण्याचे धोरण ते आखतील असे मला वाटत नाही. त्यामुळे अर्थातच उत्पादन खर्च वाढत जाईल आणि त्याबरोबरच महागाईही.

नव्या अर्थशास्त्राप्रमाणे केवळ स्थानिक निसर्ग-संपत्तीवर आधारलेले आणि स्थानिक गरजा पुरवणारे उत्पादन सर्वोत्तम, एवढेच नाही तर जे उत्पादन निसर्गातील सर्व प्रक्रियांचा नैसर्गिक आविष्कार चालू ठेवून काढले जाईल, तेच सर्वोत्तम असे मानले जाते. उत्पादनासाठीचे तंत्रज्ञान असे हवे, की ज्यामुळे नैसर्गिक प्रक्रियांना बाधा येणार नाही. थोडक्यात म्हणजे तंत्रज्ञान पर्यावरण - रक्षणास अनुकूल असे हवे. ज्या चिरकालीन टिकणे आवश्यक आहे,  अशा नैसर्गिक प्रक्रिया म्हणजे हवा आणि वातावरण यांचे संतुलन, जलचक्र (पृष्ठभागावरील आणि पृष्ठभागांतर्गत), मातीची सुपीकता व तिचे पुनर्भरण, निसर्गाच्या निरनिराळ्या घटकांतून होणारे अन्नांशाचे चलनवलन, या घटकांमधील परस्परसंबंध - उदाहरणार्थ, कीटक व पशुपक्षी यांच्याकडून होणारे वनस्पतींचे पराग आणि बीजवहन – आणि या घटकांची कचरा, टाकाऊ माल आणि प्रदूषण पचवण्याची क्षमता. या सर्व बाधा येणार नाही अशी कृती मानवाकडून हवी!

या प्रक्रियांना वाव द्यायचा म्हणजे उत्पादन पद्धतीत आमूलाग्र बदल हवा. अशा बदलाचा पुरस्कार करणारे नवे अर्थशास्त्र आनि त्यानुसार आवश्यक अशी धोरणे नव्या पंतप्रधानांना भावली असतील असे मला मुळीच वाटत नाही!

एकूण काय, वाजपेयी सरकारच्या धोरणात क्रांतीकारक बदल पंतप्रधान करू शकणार नाहीत. ते मलमपट्टी जरूर करतील, पण गरिबांच्या, निसर्गाच्या जखमा त्यामुळे भरून येणार नाहीत, बर्‍याही होणार नाहीत!

असे हे माझे आडाखे! पंतप्रधान काय काय करू शकणार नाहीत, याबाबतचे! पाहू या, पंतप्रधान माझे आडाखे चुकीचे ठरवितात का?

- प्रकाश गोळे